जलसंकट केवळ पाण्याचे नाही; कष्टकरी-वंचितांच्या जगण्याचेही संकट

कोल्हापूर-सांगली-साताऱ्यात आर्थिक, आरोग्य व राहणीमानावर परिणामाची शक्यता; संकटापूर्वीच स्थानिक जलकृती आराखड्याची गरज

कोल्हापूर | प्रतिनिधी :

समीर कटके

हवामान बदल, पावसातील अनिश्चितता, वाढते तापमान, भूजलाचा वाढता उपसा आणि पाण्याच्या वाढत्या मागणीमुळे भविष्यात जलसंकट अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांमध्ये या संकटाचा सर्वाधिक परिणाम कष्टकरी, असंघटित कामगार, लहान शेतकरी, भूमिहीन, स्थलांतरित आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित कुटुंबांवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जलसंकट निर्माण झाल्यानंतर उपाय करण्याऐवजी त्यापूर्वीच गावनिहाय आणि शहरनिहाय जलकृती आराखडा तयार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

जलसंकटाचा परिणाम पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न काही ठिकाणी गंभीर होऊ शकतो. पाणीटंचाई वाढल्यास घरगुती वापरासाठी पाणी आणण्यासाठी महिलांचा आणि मुलांचा वेळ वाढतो. पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्याने स्वच्छता, आंघोळ, कपडे धुणे आणि स्वयंपाक यांसारख्या दैनंदिन गरजांवर परिणाम होतो. पाण्याची गुणवत्ता खालावल्यास दूषित पाण्याशी संबंधित आजारांचा धोका वाढू शकतो.

कष्टकरी वर्गाच्या उत्पन्नावर परिणाम

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे दैनंदिन उत्पन्न त्यांच्या प्रत्यक्ष श्रमावर अवलंबून असते. उष्णता आणि पाणीटंचाईमुळे बाहेरच्या कामाच्या वेळेत बदल करावा लागल्यास कामाचे तास कमी होऊ शकतात. शेतमजूर, बांधकाम कामगार, हमाल, फेरीवाले, वाहतूक क्षेत्रातील कामगार आणि इतर रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कुटुंबांच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

शेतीवर पाण्याची कमतरता आली तर उत्पादन घटणे, पिकांचे नुकसान, पशुधनासाठी चारा-पाण्याचा प्रश्न आणि शेतीवरील खर्च वाढणे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील रोजगार आणि स्थानिक बाजारपेठेवरही होतो.

आरोग्याचा प्रश्न गंभीर

पाणीटंचाई आणि वाढती उष्णता एकत्र आल्यास कष्टकरी वर्गासमोर दुहेरी संकट उभे राहू शकते. दिवसभर उन्हात काम करणाऱ्या व्यक्तींना पुरेसे पाणी मिळाले नाही तर शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होणे, उष्णतेशी संबंधित त्रास आणि काम करण्याची क्षमता कमी होणे यांसारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. वृद्ध, लहान मुले आणि आधीपासून आरोग्याच्या समस्या असलेल्या व्यक्ती अधिक संवेदनशील असू शकतात.

जलसंकट आले तर करायचे काय?

जलसंकटाचा सामना करण्यासाठी ‘पाणी उपलब्धतेनुसार वापर’ हे धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे. प्रत्येक गावाने पावसाचे प्रमाण, उपलब्ध जलसाठे, भूजलाची पातळी आणि लोकसंख्येची गरज यांचा विचार करून वार्षिक जलआराखडा तयार करावा.

पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी पाणी यांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन त्यानंतर शेती आणि इतर वापराचे नियोजन करावे. गळती रोखणे, पावसाचे पाणी साठवणे, विहिरी व तलावांचे पुनर्भरण, शेततळी, बंधारे आणि जलसंधारणाच्या कामांना गती देणे आवश्यक आहे.

शेतीमध्ये ठिबक व तुषार सिंचन, मातीतील ओलावा टिकविण्याच्या पद्धती आणि स्थानिक पाणीसाठ्यानुसार पीक नियोजन यावर भर द्यावा. पाण्याची उपलब्धता कमी असलेल्या भागात पाण्याची जास्त गरज असलेल्या पिकांचे नियोजनही वैज्ञानिक पद्धतीने करणे आवश्यक आहे.

‘लोकवैज्ञानिक’ जलचळवळीची गरज

जलसंकटाचा सामना केवळ शासनाच्या योजनांमधून होणार नाही. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, शेतकरी, महिला, युवक, कामगार, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक तज्ज्ञ यांच्या सहभागातून लोकसहभागावर आधारित जलव्यवस्थापन उभे करणे गरजेचे आहे.

प्रत्येक गावाने दर महिन्याला उपलब्ध पाण्याचा आढावा घेऊन ‘किती पाणी आहे आणि किती वापरायचे?’ याचे सार्वजनिक नियोजन करावे. पाणी बचत, पुनर्वापर, जलसंधारण आणि भूजल पुनर्भरण याबाबत वैज्ञानिक माहिती सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे.

जलसंकट हे केवळ पाण्याचे संकट नसून ते आरोग्य, रोजगार, अन्नसुरक्षा आणि राहणीमानाचे संकट आहे. त्यामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांनी संकटाची वाट न पाहता आतापासूनच स्थानिक जलसुरक्षा आराखडे तयार करण्याची गरज आहे. ‘उपलब्ध पाणी किती?’ या प्रश्नाबरोबरच ‘ते कोणत्या पद्धतीने आणि कोणत्या प्राधान्यक्रमाने वापरायचे?’ याचे उत्तर शोधणे हीच आगामी काळाची खरी गरज ठरणार आहे.