“मामे नो पिफास”: इटलीपासून लोटेपर्यंतचा PFAS प्रवास

कोल्हापूर प्रतिनिधी

इटलीतील नागरिकांनी ज्या ‘Forever Chemicals’ म्हणजेच PFASविरुद्ध दीर्घकाळ लढा दिला, त्या रसायनांशी संबंधित उत्पादन पायाभूत सुविधा भारतात आल्याने महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे परशुराम औद्योगिक परिसराभोवती पर्यावरणीय नियमनाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. प्रश्न केवळ एका कारखान्याचा नसून, PFASसारख्या दीर्घकाळ टिकणाऱ्या रसायनांसाठी भारतात कोणती नियामक चौकट असावी, याचाही आहे.

इटलीतील व्हेनेटो प्रदेशातील गंभीर PFAS प्रदूषण प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या Miteni कंपनीकडून काही उत्पादन पायाभूत सुविधा भारतीय कंपनीने खरेदी करून महाराष्ट्रातील लोटे परशुराम येथे वापरल्याची माहिती सरकारी कागदपत्रांमधून समोर आली आहे. केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, Laxmi Organic Industries Limited ने 2021-22 दरम्यान Miteni spa, Italy कडून manufacturing infrastructure खरेदी केले होते.

‘Mamme No PFAS’चा लढा कशासाठी?

‘Mamme No PFAS’ म्हणजे PFASविरोधात उभे राहिलेले पालक आणि नागरिकांचे आंदोलन. इटलीतील व्हेनेटो प्रदेशात 2013 मध्ये भूजल आणि पिण्याच्या पाण्यात PFAS प्रदूषण आढळल्यानंतर या चळवळीला व्यापक स्वरूप मिळाले.

या प्रदूषणाचा परिणाम सुमारे 3.5 लाख लोकसंख्या असलेल्या परिसरावर झाल्याचे Mamme No PFAS संघटनेने नमूद केले आहे. इटलीतील अधिकृत आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत Miteni कारखान्याशी या प्रदूषणाचा संबंध तपासण्यात आला. 2025 मध्ये Vicenza येथील न्यायालयाने Miteniच्या माजी व्यवस्थापनातील 11 जणांना PFAS प्रदूषणाशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवले.

स्वच्छ पाणी, मुलांचे आरोग्य, प्रदूषणावर नियंत्रण आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या मागण्यांसाठी या चळवळीने आंदोलन केले. या संघर्षामुळे PFAS प्रदूषणाचा प्रश्न इटलीपुरता मर्यादित न राहता आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनला.

‘Forever Chemicals’ का चर्चेत आहेत?

PFAS हा एका रसायनाचा नव्हे, तर हजारो कृत्रिम रसायनांचा समूह आहे. उपलब्ध वैज्ञानिक माहितीनुसार PFASमध्ये सुमारे 15 हजार रसायनांचा समावेश होतो. यातील अनेक संयुगांमध्ये अत्यंत मजबूत रासायनिक बंध असल्यामुळे ती पर्यावरणात दीर्घकाळ टिकू शकतात. त्यामुळे त्यांना सामान्यतः ‘Forever Chemicals’ असे म्हटले जाते.

काही PFASच्या दीर्घकालीन संपर्काचा संबंध कोलेस्टेरॉल, यकृत आणि रोगप्रतिकारक यंत्रणेवरील परिणामांसह विविध आरोग्यविषयक परिणामांशी जोडला गेला आहे. मात्र प्रत्येक PFAS संयुगाचे गुणधर्म आणि संभाव्य आरोग्यपरिणाम सारखे नसतात, त्यामुळे रसायननिहाय वैज्ञानिक मूल्यांकन महत्त्वाचे ठरते.

इटलीतील Miteni प्रकरणात प्रदूषण भूजल आणि पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपर्यंत पोहोचल्याचे नोंदवले गेले. त्यामुळे औद्योगिक रसायनांच्या नियमनासोबतच दीर्घकालीन पर्यावरणीय देखरेखीचे महत्त्वही अधोरेखित झाले आहे.

Miteni बंद झाली; तिची काही उत्पादन पायाभूत साधने भारतात आली

Miteni ने 2018 मध्ये दिवाळखोरी जाहीर केल्यानंतर ट्रायसिनो येथील कारखाना बंद झाला. त्यानंतर कंपनीच्या काही प्लांट, यंत्रसामग्री आणि पेटंट्सचा लिलाव झाला.

Laxmi Organic Industries ने 2019 मध्ये Miteniशी संबंधित काही plant, equipment आणि patents लिलावातून खरेदी केल्याची माहिती कंपनीच्या IPO कागदपत्रांमध्ये नमूद आहे. कंपनीने fluorospecialty chemicals आणि electrochemical fluorination क्षेत्रात व्यवसाय उभारण्याच्या उद्देशाने ही मालमत्ता घेतल्याचे त्या कागदपत्रांत सांगितले होते.

यानंतर महाराष्ट्रातील MIDC Lote Parshuram Industrial Area येथे नवीन सुविधा उभारण्यात आली. CRISILच्या अहवालानुसार Miteniकडून घेतलेल्या assets आणि technologyच्या transferसाठी सुमारे 550 कोटी रुपयांचा खर्च झाला.

लोटेतील प्रकल्पाबाबत सरकारची भूमिका काय?

लोटे परशुराम येथील प्रकल्पाबाबत पर्यावरणीय नियमन आणि PFAS उत्पादनासंदर्भात प्रश्न संसदेत उपस्थित झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, Laxmi Organic Industriesने Miteniकडून manufacturing infrastructure खरेदी केले होते. या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली असून नंतर ती संबंधित पूर्ण मालकीच्या उपकंपनीच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आली.

सरकारने असेही सांगितले आहे की महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माहितीनुसार प्रकल्पातील effluent treatment systems आणि air-pollution control systems कार्यरत आहेत. 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी घेण्यात आलेल्या Joint Vigilance Sampleचे निकाल मान्य निकषांमध्ये असल्याचेही संसदेत सांगण्यात आले.

त्यामुळे “लोटे येथे Miteniसारखेच प्रदूषण होत आहे” असा निष्कर्ष उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे थेट काढता येत नाही.

भारतात PFASवर स्वतंत्र सर्वसमावेशक बंदी आहे का?

फेब्रुवारी 2026 मध्ये केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार भारतात PFAS manufacturingवर स्वतंत्रपणे बंदी घालणारे विशिष्ट पर्यावरणीय नियम अस्तित्वात नाहीत. मात्र काही PFAS pesticidesवर निर्बंध आहेत आणि काही PFAS सक्रिय घटक Insecticides Actच्या अनुसूचीमध्ये नमूद आहेत.

यामुळे PFAS या व्यापक रासायनिक वर्गासाठी स्वतंत्र, वर्गनिहाय किंवा रसायननिहाय नियमनाची आवश्यकता आहे का, हा धोरणात्मक प्रश्न उपस्थित होतो. या प्रश्नाचे उत्तर वैज्ञानिक मूल्यांकन, पर्यावरणीय जोखीम आणि औद्योगिक गरजा लक्षात घेऊन ठरवणे आवश्यक आहे.

भारत ‘डंपिंग ग्राऊंड’ होण्याची भीती?

‘Mamme No PFAS’च्या इटलीतील संघर्षातून एक व्यापक प्रश्न समोर येतो—कडक पर्यावरणीय नियम असलेल्या देशांमध्ये उत्पादन करणे कठीण झाल्यास औद्योगिक क्षमता तुलनेने वेगळ्या नियामक चौकटी असलेल्या देशांकडे वळू शकते का?

मात्र लोटे परशुराम प्रकल्पाला केवळ Miteniच्या जुन्या प्रदूषणाच्या इतिहासाच्या आधारावर त्याच प्रकारच्या प्रदूषणाशी जोडणे योग्य ठरणार नाही. Laxmi Organicनेही लोटे प्रकल्प भारतीय पर्यावरणीय आणि सुरक्षा नियमांनुसार चालत असल्याचे सांगितले आहे आणि Miteniच्या जुन्या कारखान्याशी थेट तुलना करणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

त्याच वेळी, PFASसारख्या दीर्घकाळ टिकणाऱ्या रसायनांच्या उत्पादनासाठी पारदर्शक परीक्षण, नियमित पर्यावरणीय निरीक्षण आणि स्पष्ट नियमन असणे आवश्यक आहे, हा प्रश्न स्वतंत्रपणे महत्त्वाचा आहे.

इटलीचा धडा भारतासाठी काय?

Miteni प्रकरणातून औद्योगिक रसायनांच्या दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिणामांबाबत महत्त्वाचे धडे मिळतात. भूजल, पिण्याचे पाणी, शेती आणि मानवी आरोग्यावर परिणाम झाल्यास कारखाना बंद झाल्यानंतरही प्रदूषणाचे व्यवस्थापन आणि पुनर्वसन दीर्घकाळ सुरू राहू शकते. इटलीतील प्रकरणात सुमारे 3.5 लाख लोकसंख्या असलेल्या परिसरातील पाणी PFAS प्रदूषणाने प्रभावित झाले होते.

म्हणून भारतासाठी प्रश्न केवळ एखादा कारखाना कायदेशीर परवानग्यांनुसार चालतो की नाही, एवढाच नसून, विद्यमान नियमन भविष्यातील पर्यावरणीय जोखीम पुरेशा प्रमाणात ओळखते का, हा देखील आहे.

लोटे परशुरामचा मुद्दा त्यामुळे केवळ रत्नागिरीपुरता मर्यादित राहत नाही. तो महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासासोबत भारताच्या रासायनिक नियमन, पर्यावरणीय देखरेख आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रश्नांशी जोडला जातो.

इटलीतील ‘Mamme No PFAS’च्या संघर्षातून भारतासमोर एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो—औद्योगिक विकास आणि पर्यावरणीय संरक्षण यांचा समतोल साधताना भविष्यातील पिढ्यांच्या पाणी आणि आरोग्याच्या सुरक्षेला किती प्राधान्य दिले जाणार?