पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील दोन अभियंते निलंबित; विभागीय चौकशीचे आदेश

पिंपरी, दि. १२ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागातील कामकाजासंदर्भात प्रशासनाने कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) विजय पुंडलिक सोनवणे आणि उपअभियंता (स्थापत्य) अशोक श्रावण मोरे यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

महापालिका प्रशासनाच्या आदेशानुसार, बांधकाम परवानगीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काच्या प्रक्रियेत आढळलेल्या विसंगती, त्यानंतर झालेली तपासणी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या खुलाशांचा विचार करण्यात आला. प्रशासनाचे समाधान न झाल्यानंतर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

प्रश्नावलीतील नोंदी आणि शुल्कातील तफावत

संबंधित प्रकरणात विविध गृहनिर्माण आणि वाणिज्यिक इमारतींच्या बांधकाम परवानगीसाठी आवश्यक प्रमाणपत्राच्या शुल्क प्रक्रियेत प्रथम ‘अ’ प्रश्नावली तयार करण्यात आली. त्यानंतर स्थळपाहणी करून प्रत्यक्ष बांधकामाची तपासणी करण्यात आली आणि ‘ब’ प्रश्नावली तयार करण्यात आली.

प्रशासनाच्या निरीक्षणानुसार, दोन्ही प्रश्नावल्यांमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काच्या रकमेत तफावत आढळली. या तफावतीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळाले नसल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

कारणे दाखवा नोटिशीनंतर निलंबन

प्रशासनाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागविला होता. सादर करण्यात आलेल्या खुलाशांचा विचार केल्यानंतरही प्रशासनाचे समाधान झाले नसल्याने निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

निलंबनाचा आदेश हा अंतिम दोषसिद्धीचा निर्णय नसून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीची स्वतंत्र प्रक्रिया होणार आहे. या चौकशीत संबंधित कागदपत्रे, प्रश्नावल्या, शुल्काची गणना, स्थळपाहणीच्या नोंदी आणि अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण तपासले जाणार आहे.

निलंबन काळातील निर्बंध

आदेशानुसार निलंबनाच्या कालावधीत संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमानुसार निर्वाह भत्ता देण्यात येणार आहे. निलंबन काळात अन्य ठिकाणी सेवा, नोकरी किंवा व्यवसाय करता येणार नसल्याचे आदेशात नमूद आहे.

तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू नये आणि निलंबनाच्या कालावधीत लागू असलेल्या सेवा नियमांचे पालन करावे, अशा अटीही घालण्यात आल्या आहेत.

विभागीय चौकशीत काय तपासले जाणार?

विभागीय चौकशीत शुल्कातील तफावत कशी निर्माण झाली, शुल्क निश्चिती आणि तपासणीची जबाबदारी कोणाची होती, स्थळपाहणीच्या नोंदी योग्य प्रकारे करण्यात आल्या का आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपली प्रशासकीय जबाबदारी नियमानुसार पार पाडली का, याची तपासणी होऊ शकते.

याशिवाय या प्रक्रियेत इतर अधिकारी किंवा कर्मचारी जबाबदार होते का आणि महापालिकेच्या महसुलावर कोणताही परिणाम झाला आहे का, याचाही तपास चौकशीच्या निष्कर्षांवर अवलंबून राहील.

बांधकाम परवानगी प्रक्रियेकडे लक्ष

या कारवाईनंतर महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागातील शुल्क निश्चिती, प्रश्नावली तयार करण्याची पद्धत, स्थळपाहणी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची देखरेख या बाबींवर लक्ष केंद्रित झाले आहे.

बांधकाम परवानगीसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क नियमांनुसार निश्चित होणे अपेक्षित असते. त्यामुळे ‘अ’ आणि ‘ब’ प्रश्नावलीतील शुल्कातील तफावत आणि त्यासंदर्भातील प्रशासकीय प्रक्रिया विभागीय चौकशीत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

सध्या उपलब्ध आदेशांच्या आधारे संबंधित अधिकाऱ्यांवरील आरोप अंतिमरित्या सिद्ध झाले आहेत, असे म्हणता येत नाही. विभागीय चौकशीच्या निष्कर्षानंतरच या प्रकरणातील जबाबदारीबाबत अंतिम निर्णय होणार आहे.