🔴राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुरक्षेबाबत
राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुरक्षेबाबत महाराष्ट्र शासनाचा 11 ऑगस्ट 2026 चा महत्त्वपूर्ण आदेश!
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दि. 11 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 13 एप्रिल 2026 रोजी दिलेल्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

🔴 महत्त्वाचे निर्देश : राष्ट्रीय महामार्गाच्या Right of Way (ROW) मध्ये नवीन अनधिकृत ढाबे, हॉटेल, खाद्यगृहे किंवा व्यावसायिक बांधकामांना तत्काळ प्रतिबंध.
अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश.
महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात NHAI/PWD ची पूर्वपरवानगी नसताना परवाना, NOC किंवा व्यापार मंजुरी देऊ नये.
प्रत्येक जिल्ह्यात District Highway Safety Task Force स्थापन करण्याचे निर्देश.
अतिक्रमण हटविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रशासनावर संयुक्तपणे निश्चित.
दर पंधरवड्याला आढावा बैठक घेऊन कार्यवाहीची नोंद ठेवणे अपेक्षित.

विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीतील ग्रामीण रस्ते व जिल्हा मार्गांवरील अपघातप्रवण क्षेत्रांमध्येही आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले असून,
त्यावरील कार्यवाहीचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करावा लागणार आहे.