Kolhapur : 20/04/2026, Suresh Jadhav
महाराष्ट्र राज्यातील समूह साधन केंद्र समन्वयक केंद्रप्रमुख मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा 2025-26 च्या निकाल प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप आमदार प्रशांत बंब यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी 18 एप्रिल 2026 रोजी शिक्षण विभागाला पत्र लिहून ही संपूर्ण निवड प्रक्रिया तत्काळ रद्द करून फेरपरीक्षा घेण्याची आग्रही मागणी केली आहे.

​आमदार बंब यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, केंद्रप्रमुख परीक्षेच्या निकालात पारदर्शकतेचा अभाव असून उमेदवारांकडून अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने नॉर्मलायझेशन प्रक्रियेतील संदिग्धता, प्रश्नपत्रिका व उत्तरतालिका उपलब्ध करून न देणे आणि निकालात उमेदवारांची नावे न दर्शवता केवळ रोल नंबर प्रसिद्ध करणे, अशा त्रुटींचा समावेश आहे.

​पत्रातील प्रमुख आक्षेप:

​नॉर्मलायझेशनचा गोंधळ: इक्वी-परसेंटाईल इक्वेटिंग मेथड बाबत स्पष्टता नसून रॉ स्कोरचे रूपांतर नॉर्मलाइज्ड स्कोरमध्ये कसे झाले, याची माहिती देण्यात आलेली नाही.
​पारदर्शकतेचा अभाव: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उमेदवारांना उत्तरपत्रिका पाहण्याचा अधिकार असतानाही त्या उपलब्ध करून दिल्या गेल्या नाहीत.
​निकालातील त्रुटी: पीडीएफ स्वरूपातील निकालात उमेदवारांची नावे, प्रवर्ग आणि गुण नमूद करणे बंधनकारक असताना केवळ रोल नंबर देण्यात आले आहेत.
​अचानक परीक्षा: केवळ 7-8 दिवस आधी परीक्षेची घोषणा केल्यामुळे उमेदवारांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही.

​आमदारांच्या प्रमुख मागण्या:

​केंद्रप्रमुख भरतीची 2025-26 ची संपूर्ण निवड प्रक्रिया व निकाल तत्काळ स्थगित करावा.
​या प्रक्रियेची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत किंवा स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे सखोल चौकशी व्हावी.
​सर्व उमेदवारांचे रॉ स्कोर, रिस्पॉन्स शीट आणि फायनल आन्सर की सार्वजनिक करावी.
​संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया नव्याने राबवून पारदर्शक पद्धतीने फेरपरीक्षा घ्यावी.

​या पत्राच्या प्रतिलिपी राज्याचे शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक आणि सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत. आता शासन यावर काय निर्णय घेते, याकडे राज्यातील हजारो शिक्षक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.