ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫ਼ੌਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (ਫ਼ਾਈਲ ਫ਼ੋਟੋ)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਫ਼ੌਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਫ਼੍ਰੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ‘ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਊਟੀ (ਫੀਸ) ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫ਼ੌਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਸੋਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖ਼ਰਚਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ?
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਫ਼ੌਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨਿਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀਟੀਆਈਆਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜੇ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਂਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਡੀਜੀਐੱਫ਼ਟੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 1% ਘਟਾਉਣੀ ਸੀ।”

“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 8% ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15% ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।”

“ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਸੋਨੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।”

ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ‘ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫ਼ੌਰਨ ਟ੍ਰੇਡ’ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, “ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 1% ਦੀ ਛੂਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ 14% ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੂਏਈ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਚਾਂਦੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੀਐੱਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਝਟਕਾ ਹਾਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਸੀਐੱਨਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਐੱਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।”

ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੰਡਨ

ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੈਟਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਡ (ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ) ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਇਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਬਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”

“ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਆਉਟਲੈੱਟ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਉਟਲੈੱਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚੁਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।”