रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स (RSF) च्या २०२६ च्या जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्य निर्देशांकात १८० देशांपैकी भारताचा क्रमांक १५७ वा आहे. आरएसएफच्या अहवालानुसार, पत्रकारांवरील हिंसक हल्ले, माध्यमांची केंद्रीकृत मालकी आणि वाढते राजकीय ध्रुवीकरण ही भारतातील पत्रकार स्वातंत्र्यासमोरील प्रमुख आव्हाने असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
२०१४ पासून सत्तेवर असलेल्या पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात पत्रकार स्वातंत्र्याबाबत चिंता वाढल्याचे आरएसएफने म्हटले आहे. अहवालानुसार, काही टीकाकार पत्रकारांना छळ, “देशद्रोह” संबंधित आरोप, ऑनलाइन मोहिमा आणि दबावाला सामोरे जावे लागल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.
आरएसएफने नमूद केलेल्या प्रमुख मुद्द्यांमध्ये पत्रकारांवरील वाढते हल्ले, संवेदनशील भागांमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांवरील दबाव, माध्यम मालकीचे केंद्रीकरण आणि कायदेशीर कारवाईमुळे निर्माण होणारी स्व-सेन्सॉरशिप यांचा समावेश आहे. अहवालानुसार, काही पत्रकारांना पोलीस, राजकीय कार्यकर्ते आणि गुन्हेगारी गटांकडून धोके असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
तथापि, केंद्र सरकारने यापूर्वी अशा आंतरराष्ट्रीय निर्देशांकांबाबत असहमती व्यक्त करत भारतात माध्यमांना पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचा दावा केला आहे.
आरएसएफच्या २०२६ च्या जागतिक निर्देशांकानुसार, जगातील निम्म्याहून अधिक देश पत्रकारितेसाठी “कठीण” किंवा “अतिशय गंभीर” श्रेणीत आहेत. या यादीत नॉर्वे प्रथम क्रमांकावर असून भारत १५७ व्या स्थानावर आहे.
