इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून कोल्हापूरला वगळण्याची मागणी; स्थानिक हक्क आणि सह्याद्री संरक्षणाचा समतोल आवश्यक

कोल्हापूर : प्रतिनिधी

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व वातावरण बदल मंत्रालयाच्या मसुदा अधिसूचनेत महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यांतील ५६ तालुक्यांमधील २ हजार ५१५ गावांचा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात (ESZ) समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही गावांचाही समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी संबंधित गावे इको सेन्सिटिव्ह झोन तसेच प्रस्तावित टायगर कॉरिडॉरमधून वगळण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.

या प्रस्तावामुळे स्थानिक शेतकरी, नागरिक आणि पारंपरिक रोजगारावर भविष्यातील संभाव्य निर्बंधांबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. मात्र, या विषयाकडे केवळ विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील संघर्ष म्हणून पाहण्याऐवजी स्थानिक हक्क आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा समतोल साधण्याची गरज आहे.

इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणजे काय?

इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणजे संरक्षित क्षेत्रांच्या आसपास पर्यावरणावर परिणाम करणाऱ्या काही मानवी क्रियांवर नियमन ठेवण्यासाठी निश्चित केला जाणारा क्षेत्रीय पट्टा. त्याचा उद्देश स्थानिक नागरिकांना तेथून हटवणे किंवा शेतीवर सरसकट बंदी आणणे असा नसतो.

स्थानिक शेती, बागायती, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आणि शेळीपालन यांसारख्या पारंपरिक उपजीविकांबाबत सरसकट बंदी हा ESZ चा उद्देश नाही. मात्र काही व्यावसायिक बांधकामे, उद्योग किंवा पर्यावरणावर परिणाम करणाऱ्या विकासकामांवर नियमन लागू होऊ शकते.

त्यामुळे ESZ म्हणजे शेतकऱ्यांची शेती संपणार, असे सरसकट म्हणणे योग्य नाही. त्याचवेळी जमिनीचा वापर, घरबांधणी, रस्ते, लघुउद्योग, पर्यटन आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित भविष्यातील परवानग्यांबाबत स्थानिक नागरिकांच्या चिंता दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.

स्थानिकांच्या चिंतेचा मुद्दा

सह्याद्रीच्या परिसरातील अनेक गावांची अर्थव्यवस्था शेतीसोबत दूध व्यवसाय, वनाधारित उपजीविका, लघुउद्योग, पर्यटन आणि इतर स्थानिक व्यवसायांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय नियम तयार करताना स्थानिक परिस्थिती आणि गावनिहाय गरजा लक्षात घेणे आवश्यक ठरते.

त्याचवेळी मोठ्या प्रमाणातील पर्यटन प्रकल्प, व्यावसायिक बांधकाम, रिअल इस्टेट, खाणकाम किंवा इतर मोठ्या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणावर होणारा परिणामही विचारात घ्यावा लागेल. त्यामुळे धोरणाचा परिणाम कोणत्या प्रकारच्या जमिनीवर आणि कोणत्या मानवी क्रियांवर होणार आहे, याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन आवश्यक आहे.

टायगर कॉरिडॉरबाबत वैज्ञानिक अभ्यासाची गरज

टायगर कॉरिडॉर म्हणजे वन्यजीवांना एका अधिवासातून दुसऱ्या अधिवासात सुरक्षितपणे जाण्यासाठी जोडणारा अधिवासीय पट्टा. अशा कॉरिडॉरमुळे वन्यजीवांच्या हालचाली आणि अधिवासांमधील संपर्क टिकवून ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

मात्र कॉरिडॉर निश्चित करताना कोणत्या भागातून वन्यजीवांची प्रत्यक्ष हालचाल होते, कोणते जंगल तुटलेले आहे, मानवी वस्ती कुठे आहे, शेतीचे प्रमाण किती आहे आणि कोणते क्षेत्र पाणलोटाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे, याचा वैज्ञानिक अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

राधानगरी–गगनबावडा–भुदरगड परिसराचे महत्त्व

कोल्हापूरच्या पश्चिम भागात जंगल, पाणलोट क्षेत्र, नद्या, जैवविविधता आणि वन्यजीव अधिवासाशी संबंधित पर्यावरणीय घटक आहेत. या भागाचे संरक्षण वन्यजीवांसोबतच पाणी, शेती आणि स्थानिक पर्यावरणासाठीही महत्त्वाचे ठरते.

त्यामुळे पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिक विकास यांना परस्परविरोधी मानण्याऐवजी दोन्ही उद्दिष्टांचा समन्वय साधण्याची आवश्यकता आहे.

स्थानिकांना संरक्षण प्रक्रियेत सहभागी करण्याची गरज

स्थानिक ग्रामस्थांना पर्यावरण संरक्षणाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हा या विषयातील महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो. स्थानिक युवकांना निसर्ग पर्यटन, वन्यजीव निरीक्षण, मार्गदर्शक सेवा, स्थानिक खाद्यसंस्कृती, हस्तकला आणि कृषी उत्पादनांच्या मूल्यवर्धनासारख्या क्षेत्रांत संधी उपलब्ध करून दिल्यास संरक्षणासोबत रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळू शकते.

मानव–वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी नुकसानभरपाई, प्रतिबंधक उपाय आणि स्थानिक सहभागाची प्रभावी व्यवस्था असणेही आवश्यक आहे.

गावनिहाय मूल्यांकन अधिक उपयुक्त

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व भागांना एकाच निकषाने ESZ किंवा प्रस्तावित कॉरिडॉरमधून वगळणे किंवा समाविष्ट करणे हा एकमेव पर्याय नसावा. गावनिहाय पर्यावरणीय मूल्यांकन आणि प्रत्यक्ष वन्यजीव हालचालींचे वैज्ञानिक मॅपिंग करून निर्णय घेणे अधिक योग्य ठरू शकते.

शेती आणि पारंपरिक रोजगारावर अनावश्यक अडथळे येऊ नयेत, मोठ्या व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी स्पष्ट पर्यावरणीय निकष असावेत आणि विकासकामांसाठी पारदर्शक व वेळबद्ध परवानगी व्यवस्था असावी, अशी अपेक्षा स्थानिक पातळीवर व्यक्त केली जात आहे.

संरक्षण आणि विकासाचा समतोल आवश्यक

सह्याद्रीचे जंगल, पाणी आणि जैवविविधता टिकवण्यासाठी पर्यावरणीय संवेदनशीलता आवश्यक आहे. त्याचवेळी या परिसरात पिढ्यान्‌पिढ्या राहणाऱ्या नागरिकांचे जमीन, रोजगार आणि विकासाशी संबंधित हक्कही महत्त्वाचे आहेत.

त्यामुळे कोल्हापूरच्या प्रस्तावाचा विचार करताना केवळ गावे वगळायची की नाही, यापेक्षा कोणते क्षेत्र किती संवेदनशील आहे, कोणत्या मानवी क्रियांचा पर्यावरणावर किती परिणाम होतो आणि स्थानिकांना कोणत्या अटींवर विकासाची मुभा देता येईल, याचा स्पष्ट आणि वैज्ञानिक अभ्यास होणे आवश्यक आहे.