महाराष्ट्र में सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के पुनर्विकास के लिए नई नियमावली जारी

विशेष वृत्त / मुंबई: महाराष्ट्र में सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं (हाउसिंग सोसायटियों) के पुनर्विकास में पारदर्शिता बढ़ाने और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य के सहकार विभाग ने संशोधित मार्गदर्शक नियमावली जारी की है। 30 सितंबर 2026 को जारी शासन निर्णय के अनुसार, इससे पहले 4 जुलाई 2019 को जारी की गई कार्यपद्धती अधिक्रमित करण्यात आली आहे.

पुनर्विकास प्रक्रियेत व्यवस्थापन समितीने सभासदांना विश्वासात न घेणे, विकासक निवडीत पारदर्शकतेचा अभाव आणि प्रकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध न करून देणे अशा तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 79(अ) अंतर्गत ही नियमावली जारी करण्यात आली आहे.

सभेतील उपस्थिती आणि मंजुरीची अट

नवीन नियमावलीनुसार, पुनर्विकासाचा प्राथमिक निर्णय किंवा विकासक निवडीसाठी विशेष सर्वसाधारण सभेचा कोरम एकूण सभासदांच्या किमान दोन-तृतीयांश असणे आवश्यक असल्याचे नमूद आहे. पुनर्विकासास मंजुरी आणि विकासकाची निवड एकूण सभासद संख्येच्या किमान 51 टक्के बहुमताने करण्याची तरतूदही दिली आहे.

आजारी, ज्येष्ठ किंवा परदेशात असलेल्या सभासदांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होता येईल. तथापि, एकूण सभासदांपैकी किमान 51 टक्के सभासदांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असल्याचे लेखात नमूद करण्यात आले आहे.

विकासक निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता

विकासक निवडीची विशेष सर्वसाधारण सभा सहकार निबंधक कार्यालयाने नियुक्त केलेल्या अधिकृत प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत घेण्याची तरतूद आहे. सभासदांची ओळख तपासणे आणि सभेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करणेही आवश्यक असल्याचे नमूद आहे.

सभासदांपैकी एक-पंचमांश सदस्यांनी मागणी केल्यास विकासक निवडीसाठी गुप्त मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

किमान तीन निविदा आणि प्रकल्प पूर्णत्वाची मुदत

पुनर्विकास प्रक्रियेत किमान तीन स्पर्धात्मक निविदा प्राप्त होणे आवश्यक असल्याचे नियमावलीत नमूद आहे. तीनपेक्षा कमी निविदा प्राप्त झाल्यास सुरुवातीला 15 दिवस आणि त्यानंतर आणखी एक आठवड्याची मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे.

विकासकाला पाया उभारणी प्रमाणपत्राच्या (CC) तारखेपासून दोन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करावा लागेल. अपवादात्मक परिस्थितीत ही मुदत तीन वर्षांपर्यंत वाढवता येईल, असे लेखात नमूद आहे. बांधकाम कालावधीत सभासदांना पर्यायी घराचे भाडे, डिपॉझिट किंवा संक्रमण निवासाची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी विकासकावर असेल. विकास हक्क अहस्तांतरणीय असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

कागदपत्रे आणि सभासदांचे अधिकार

पुनर्विकासाशी संबंधित निविदा, तुलनात्मक तक्ते, सभेचे इतिवृत्त, प्रकल्प अहवाल आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सभासदांना तपासणीसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. कागदपत्रांच्या प्रतींसाठी विहित शुल्क आकारता येईल.

नियमभंग झाल्यास कारवाईची तरतूद

पुनर्विकास प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन किंवा सभासदांची फसवणूक झाल्यास संबंधित पदाधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील लागू तरतुदींनुसार कारवाई होऊ शकते. यामध्ये कलम 79A(3) आणि 78A चा उल्लेख करण्यात आला आहे. कारवाईचे स्वरूप आणि लागू होणाऱ्या तरतुदींची खातरजमा अधिकृत शासन निर्णयानुसार करणे आवश्यक आहे.

शासन निर्णयाचा तपशील: दिनांक 30 सप्टेंबर 2026
GR Code: 202609301657141847

शासन निर्णयाची अंतिम प्रत आणि त्यातील सर्व अटी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील दस्तऐवजाशी पडताळून प्रकाशित करणे आवश्यक आहे.