नगराध्यक्षांच्या अधिकारांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

नमुना क्रमांक ६४ वरील स्वाक्षरीचा मुद्दा; लोकनियुक्त नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत स्पष्टता आवश्यक

कोल्हापूर : प्रतिनिधी

लोकनियुक्त नगराध्यक्षांच्या हातात अधिकार असतील तर त्यासोबत त्यांची जबाबदारीही स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे जबाबदारी दिली असेल, तर ती पार पाडण्यासाठी आवश्यक अधिकारही त्यांच्याकडे असणे गरजेचे आहे. मुरगूड नगरपरिषदेच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा सुहासिनीदेवी प्रवीणसिंह पाटील यांनी नमुना क्रमांक ६४ वरील आर्थिक नोंदी व कागदपत्रांवर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याची पूर्वीची व्यवस्था पुन्हा सुरू करण्याची मागणी मुख्यमंत्री महोदयांकडे केली आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ एका नगराध्यक्षांच्या अधिकारांचा आणि नगरपरिषद प्रशासनातील त्यांच्या भूमिकेचा बनला आहे.

सन २०१३ मध्ये नगरपालिकेच्या खर्चाशी संबंधित देयकांच्या प्रक्रियेत मुख्याधिकाऱ्यांसोबत नगराध्यक्षांचीही स्वाक्षरी घेतली जात होती, अशी मांडणी निवेदनात करण्यात आली आहे. त्यामुळे नगरपालिकेच्या पैशातून होणाऱ्या खर्चाच्या प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींचा थेट सहभाग राहात होता. त्यानंतरच्या कार्यपद्धतीतील बदलामुळे नगराध्यक्षांची या प्रक्रियेत नेमकी भूमिका काय, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

नगराध्यक्षांकडे जनतेचा थेट जनादेश आहे. नागरिकांनी मतदान करून त्यांची निवड केलेली असते. त्यामुळे नगरपालिकेच्या विकासकामांपासून आर्थिक व्यवहारांपर्यंतच्या महत्त्वाच्या कामांमध्ये नगराध्यक्षांची भूमिका काय असावी, याबाबत नागरिकांमध्येही अपेक्षा असतात.

अधिकार आणि जबाबदारी यांचा मेळ आवश्यक

“जनतेने थेट निवडून दिलेल्या नगराध्यक्षांची आर्थिक प्रशासनातील जबाबदारी नेमकी कुठे सुरू होते आणि कुठे संपते?” हा या संपूर्ण विषयाचा मुख्य प्रश्न आहे.

नगरपालिकेचा दैनंदिन कारभार मुख्याधिकारी आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून चालतो. दुसरीकडे नगराध्यक्ष हे जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून नगरपरिषदेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवतात. त्यामुळे दोघांची कामे वेगळी असली तरी नगरपालिकेच्या कारभारात त्यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे.

नमुना क्रमांक ६४वरील नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी नसल्यास प्रत्येक खर्चावर नगराध्यक्षांची थेट पडताळणी किंवा सहभाग राहतो का, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचवेळी नगराध्यक्षांकडे स्वाक्षरीचा अधिकार असेल, तर त्या अधिकारासोबत त्यांची जबाबदारीही स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.

प्रश्न केवळ सहीचा नाही

या प्रकरणाकडे केवळ नगराध्यक्ष विरुद्ध मुख्याधिकारी असा वाद म्हणून पाहण्याऐवजी नगरपालिकेच्या पैशांबाबत निर्णय कोण घेतो आणि त्या निर्णयाची जबाबदारी कोणाची असते, या दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे.

नगरपालिकेचा पैसा हा शेवटी नागरिकांच्या करातून आणि शासनाच्या निधीतून येतो. त्यामुळे विकासकामे, देयके आणि इतर खर्च करताना निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक असणे आणि त्याबाबत संबंधितांची जबाबदारी स्पष्ट असणे महत्त्वाचे आहे.

लोकनियुक्त नगराध्यक्षांना अधिकार असतील तर त्यांची जबाबदारीही निश्चित झाली पाहिजे. आणि त्यांच्यावर जबाबदारी असेल तर ती पार पाडण्यासाठी आवश्यक अधिकारही असले पाहिजेत. अन्यथा अधिकार एका ठिकाणी आणि जबाबदारी दुसऱ्या ठिकाणी, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

शासनाकडून स्पष्ट नियमांची अपेक्षा

म्हणूनच नमुना क्रमांक ६४वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी असावी किंवा नसावी, या एका प्रश्नापेक्षा नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्या भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. नगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारात नगराध्यक्षांची भूमिका किती असावी, मुख्याधिकाऱ्यांची जबाबदारी किती असावी आणि दोघांमध्ये समन्वय कसा असावा, याबाबत शासनाने स्पष्ट आणि सर्व नगरपरिषदांना लागू होईल अशी पद्धत निश्चित करणे आवश्यक आहे.

लोकनियुक्त नगराध्यक्षांना जनतेचा थेट विश्वास मिळालेला असतो. त्या विश्वासाला अधिकारांची साथ आणि त्या अधिकारांना जबाबदारीची जोड मिळाली, तरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकशाही अधिक प्रभावी होऊ शकते. त्यामुळे नमुना क्रमांक ६४वरील स्वाक्षरीचा प्रश्न हा एका सहीचा नसून नगराध्यक्षांचे अधिकार, त्यांची जबाबदारी आणि प्रशासनातील त्यांची भूमिका याबाबत स्पष्टता निर्माण करण्याचा प्रश्न आहे.