यूपीआयवरील MDR: कोल्हापूर-सांगली-साताऱ्याच्या व्यापारासमोर नवे आव्हान

कोल्हापूर प्रतिनिधी | समीर कटके

‘स्कॅन करा आणि पैसे भरा’ ही पद्धत आता शहरापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील ग्रामीण बाजारपेठांपासून शहरांतील मोठ्या व्यापारी आस्थापनांपर्यंत यूपीआयने व्यवहाराची पद्धत बदलली आहे. किराणा दुकान, हॉटेल, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, शोरूम, कृषी सेवा केंद्र, दूध व्यवसाय आणि विविध लघुउद्योगांमध्ये डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढला आहे.

नव्या यूपीआय व्यवस्थेनुसार पात्र Person-to-Merchant (P2M) व्यवहारांमध्ये ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेवर 0.4 टक्के MDR लागू होणार आहे. ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी MDR प्रति व्यवहार ₹300 पर्यंत मर्यादित राहील. मात्र हे शुल्क ग्राहकाकडून थेट आकारले जाणार नसून व्यापारी पेमेंट व्यवस्थेतील खर्चाचा भाग असेल. Person-to-Person (P2P) व्यवहार कोणत्याही रकमेवर शुल्कमुक्त राहतील.

कोल्हापूरच्या व्यापारावर परिणामाची शक्यता

कोल्हापूरची अर्थव्यवस्था साखर उद्योग, दूध व्यवसाय, कृषी, अभियांत्रिकी, फाउंड्री, वस्त्रोद्योग, वाहन व ऑटो पार्ट्स, किरकोळ व्यापार आणि पर्यटनाशी जोडलेली आहे. मोठ्या व्यापारी व्यवहारांमध्ये यूपीआयचा वापर होत असल्याने पात्र व्यवहारांवर MDR लागू झाल्यास काही व्यवसायांचा डिजिटल पेमेंट खर्च वाढू शकतो.

उदाहरणार्थ, सामान्य पात्र P2M व्यवहारात ₹50,000 च्या पेमेंटवर 0.4 टक्के MDR म्हणजे ₹200 होऊ शकतो. ₹1 लाखाच्या व्यवहारासाठी 0.4 टक्के रक्कम ₹400 होते; मात्र ₹75,000 किंवा त्यापुढील व्यवहारांवर प्रति व्यवहार कमाल MDR ₹300 असल्याने या उदाहरणात ₹300 ची मर्यादा लागू होईल.

ही रक्कम प्रत्येक व्यापाऱ्यासाठी मोठी असेलच असे नाही. मात्र दिवसभरात अशा पात्र व्यवहारांची संख्या मोठी असल्यास एकत्रित पेमेंट खर्च वाढू शकतो.

सांगली-साताऱ्यातील शेतीपूरक व्यवसायांवर परिणाम

सांगलीतील कृषी, साखर, द्राक्ष आणि कृषीप्रक्रिया उद्योग तसेच सातारा जिल्ह्यातील कृषी, दुग्धव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया आणि विविध लघुउद्योगांमध्ये व्यापारी व्यवहारांची साखळी मोठी आहे.

बियाणे, खते, कृषी उपकरणे, पशुखाद्य, दूध व्यवसायाशी संबंधित साहित्य, प्रक्रिया उद्योगातील माल आणि यंत्रसामग्रीच्या खरेदीमध्ये मोठ्या रकमेचे डिजिटल व्यवहार होत असतील तर MDR हा व्यवसायाच्या व्यवहार खर्चातील एक घटक ठरू शकतो.

मात्र प्रत्येक शेतीपूरक किंवा लघुउद्योगाला सरसकट समान MDR लागू होईल, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. सरकारच्या माहितीनुसार, UPI QR द्वारे दरमहा ₹1 लाखापर्यंत व्यवहार स्वीकारणाऱ्या पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांना शून्य-MDR व्यवस्था लागू राहणार आहे. तसेच रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी इनपुटसारख्या काही क्षेत्रांमध्ये ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी 0.4 टक्क्यांऐवजी प्रति व्यवहार ₹5 इतका सपाट MDR लागू होईल.

सामान्य ग्राहकांना थेट शुल्क नाही

सामान्य ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे MDR हा ग्राहकावर आकारला जाणारा थेट व्यवहार शुल्क नाही. सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार MDR हा व्यापारी पेमेंट परिसंस्थेतील शुल्क असून बँकांना व्यापाऱ्यांकडून हा खर्च ग्राहकांवर टाकला जाऊ नये याची काळजी घेण्यास सांगण्यात आले आहे.

मात्र व्यापाऱ्यांच्या एकूण खर्चावर त्याचा काय परिणाम होतो, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. डिजिटल पेमेंटचा खर्च वाढल्यास तो व्यापाऱ्याच्या एकूण व्यवसाय खर्चाचा भाग ठरू शकतो. त्यामुळे वस्तू किंवा सेवांच्या किंमतीत बदल होतो का, याकडे ग्राहकांचे लक्ष राहणार आहे.

लहान उद्योगांसाठी दोन बाजू

पश्चिम महाराष्ट्रातील लघुउद्योगांसाठी डिजिटल पेमेंटची सुविधा कायम राहणे महत्त्वाचे आहे. रोख रक्कम हाताळण्याचा धोका, सुट्ट्या पैशांची अडचण आणि रोख व्यवस्थापनाचा खर्च यामुळे यूपीआयचा वापर अनेक व्यवसायांसाठी उपयुक्त ठरतो.

दुसरीकडे, पात्र मोठ्या व्यवहारांवर MDR लागू झाल्यास मोठ्या रकमेचे व्यवहार वारंवार करणाऱ्या काही व्यापाऱ्यांच्या एकूण व्यवहार खर्चात वाढ होऊ शकते.

UPI सोडून पुन्हा कॅशकडे वळणे कितपत सोपे?

रोख व्यवहार हा शुल्काच्या दृष्टीने वेगळा पर्याय असला तरी प्रत्यक्षात त्यासोबत रोख रक्कम सुरक्षित ठेवणे, बँकेत जमा करणे, सुट्ट्या पैशांची व्यवस्था करणे आणि व्यवहारांची नोंद ठेवणे यांसारख्या बाबी येतात.

डिजिटल व्यवहाराचा आणखी एक फायदा म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक नोंद उपलब्ध राहते. त्यामुळे लेखा-हिशेब आणि व्यवहाराचा मागोवा घेणे तुलनेने सोपे होते.

ग्राहकांसाठीही मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम बाळगण्याची गरज नसणे हा यूपीआयचा महत्त्वाचा फायदा आहे. त्यामुळे MDR लागू झाल्याने संपूर्ण अर्थव्यवस्था पुन्हा रोख व्यवहाराकडे वळेल, असा निष्कर्ष सध्या काढणे योग्य ठरणार नाही.

MDR मधून मिळणारा निधी कुठे वापरला जाणार?

सरकारच्या माहितीनुसार MDR हा सरकारकडून आकारला जाणारा कर नसून पेमेंट परिसंस्थेतील सहभागी संस्थांमध्ये वितरित होणारा शुल्क आहे. त्याचा उद्देश UPI व्यवस्थेच्या संचालन आणि विस्तारासाठी आर्थिक आधार उपलब्ध करून देणे हा आहे. MDR मधील ठरावीक हिस्सा छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये डिजिटल पेमेंटचा विस्तार करण्यासाठी वापरण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष परिणामाकडे लक्ष

कोल्हापूर-सांगली-सातारा या पट्ट्यात डिजिटल पेमेंटचा वापर केवळ शहरी ग्राहकांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. ग्रामीण भागातील व्यापारी, शेतकरी, दूध व्यवसाय, कृषी सेवा, लघुउद्योग आणि स्थानिक बाजारपेठाही त्याचा भाग आहेत.

त्यामुळे नव्या व्यवस्थेचा प्रत्यक्ष परिणाम व्यवसायाचा आकार, व्यवहाराचा प्रकार आणि लागू असलेल्या MDR श्रेणीवर अवलंबून राहणार आहे. सरकारच्या माहितीनुसार सुमारे 96 टक्के व्यापारी UPI व्यवहार या बदलामुळे थेट प्रभावित होणार नाहीत.

UPIच्या विस्तारामुळे निर्माण झालेली व्यवहाराची सवय कायम ठेवताना व्यापाऱ्यांचा खर्च, डिजिटल पायाभूत सुविधांचा खर्च आणि ग्राहकांची व्यवहार-सुलभता यांचा समतोल महत्त्वाचा ठरणार आहे.

UPI सर्वसाधारणपणे महाग होत नाही; मात्र पात्र मोठ्या व्यापारी व्यवहारांच्या अर्थकारणात डिजिटल व्यवहाराचा खर्च हा नवा घटक ठरत आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि साताऱ्यातील व्यापारी व ग्राहकांसाठी या बदलाचा प्रत्यक्ष परिणाम पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे.